अन्तःशुल्क कट्टी (Excise Credit) सम्बन्धी राजस्व न्यायाधिकरणको महत्वपूर्ण फैसला
Raw Material or Packaging? The Legal Verdict That Saved a Beverage Giant Millions in Taxes
The Crux
यस फैसलाको मुख्य चुरो भनेको “कच्चा पदार्थ” (Raw Material) र “प्याकिङ्ग सामग्री” (Packaging Material) बीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट पार्नु हो। राजस्व न्यायाधिकरणले यो स्थापित गरेको छ कि यदि कुनै सामग्री विना वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया पुरा हुन सक्दैन र वस्तु पिउन वा प्रयोग गर्न योग्य हुँदैन भने, त्यस्ता सामग्रीलाई ‘प्याकिङ्ग सामग्री’ मात्र नभनी ‘मुख्य कच्चा पदार्थ’ मान्नुपर्छ।
मुद्दाको विस्तृत विवरण (Detailed Extraction):
१. विवादको विषय:
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बरुण वेभरेजले प्रयोग गर्ने Pet Preforms (बोतल बनाउन प्रयोग हुने), Pet Caps (बिर्को) र Plastic Closures लाई “प्याकिङ्ग मेटेरियल” को रूपमा व्याख्या गरेको थियो। अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क (५) अनुसार प्याकिङ्ग सामग्रीमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाइँदैन। सोही आधारमा विभागले करदाताले अघिल्लो वर्षहरूमा लिएको रु. २,४४,६१,८०४ कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने र सोही बराबरको जरिवाना (१००%) तथा बिलम्ब शुल्क समेत गरी रु. ६,३५,६६,८४७ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
२. न्यायाधिकरणको ठहर र कानुनी व्याख्या:
न्यायाधिकरणले करदाताको ‘Production Flow Chart’ र उत्पादनको प्रकृतिलाई गहिरोसँग अध्ययन गरी निम्न निष्कर्ष निकालेको छ:
- अनिवार्यता (Integral Part): पेय पदार्थमा $CO_2$ (ग्यास) मिसाउने बित्तिकै स्वचालित मेसिनबाट ‘क्यापिङ’ नगरेमा ग्यास उडेर गई वस्तु पिउन योग्य हुँदैन। अतः बिर्को र बोतल केवल सजावट वा प्याकिङ्ग मात्र नभई वस्तुलाई पूर्णता दिने ‘अविच्छिन्न’ भाग हुन्।
- दफा ३क (३) को प्रयोग: अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्दा खपत भएको मुख्य कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
- विगतको निर्णय बदर: आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यी सामग्रीलाई सहायक वा प्याकिङ्ग सामग्री मात्र भनी गरेको व्याख्या त्रुटीपूर्ण देखियो।
३. फैसलाको परिणाम:
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कोटेश्वरको मिति २०७८/०३/१६ को निर्णय उल्टी (Overturned) भएको छ।
- करदाता (बरुण वेभरेज) ले दाबी गरे बमोजिमको अन्तःशुल्क कट्टी कानून सम्मत ठहरिएको छ।
- अब करदाताले माग गरिएको रु. ६.३५ करोड शुल्क, जरिवाना र बिलम्ब शुल्क तिर्नु नपर्ने र यदि तिरिसकेको भए फिर्ता पाउने आदेश भएको छ।
